Malkajgiri Commissionerate Police booked 46 spa centres after inspecting 113 establishments for violations.
The special inspection drive targeted spa centres in the LB Nagar and Uppal zones. Officials found missing permissions, safety violations and record-keeping lapses at the booked centres. Further legal steps are under way under relevant laws including the Bharatiya Nyaya Sanhita and the Immoral Traffic Prevention Act. The drive focused on illegal operations and customer identity records.
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Delhi Chief Minister Rekha Gupta directed immediate sealing of unsafe high-rises following a deadly fire that killed 21 people at a Malviya Nagar bed-and-breakfast on June 3.
कर्नाटक सरकार ने हाल के आपराधिक घटनाओं, जिसमें कोडागु में एक अमेरिकी पर्यटक के बलात्कार के मामले शामिल हैं, के बाद होमस्टे और बी एंड बी के लिए नए सख्त नियम पेश किए हैं। इन नियमों में पंजीकरण, स्टाफ सत्यापन और सीसीटीवी स्थापना अनिवार्य है। अधिकारियों ने कहा कि ये कदम निगरानी को मजबूत करने के लिए उठाए गए हैं।
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Delhi Police detained 89 people during a month-long operation targeting cybercrime networks across multiple states, with frauds totaling over ₹70 crore uncovered.
महाराष्ट्र पुलिस ने महिलाओं को अंडाणु दान के बहाने शोषित करने वाले एक अंतरराज्यीय अवैध आईवीएफ नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई हैं। यह गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को कम पैसे देकर कई बार अंडाणु निकालता था, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़े। पुलिस ने हार्मोनल इंजेक्शन और जाली आधार कार्ड बरामद किए हैं।
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महाराष्ट्र के नासिक जिले में पुलिस ने 31 वर्षीय स्वघोषित गोडमैन माहेशगिरि उर्फ माहेश काकड़े को 28 वर्षीय महिला के यौन शोषण और आपत्तिजनक फोटो खींचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। घटना 2024 में हुई थी और स्थानीय अदालत ने उसे 29 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। आंध्रश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ताओं की मदद से पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई।
Lieutenant-Governor Taranjit Singh Sandhu and Chief Minister Rekha Gupta chaired a Delhi Disaster Management Authority meeting on Monday to review the enforcement drive against illegal buildings and fire safety violations.
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चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के तीन जिलों में 106 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को निवारक हिरासत में लिया है, जो 23 अप्रैल को पहले चरण के विधानसभा चुनाव से पहले की कार्रवाई है। यह हिंसा-मुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए लक्षित कार्रवाई है। टीएमसी ने इसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।