CAPF

लोकसभा ने गुरुवार को वॉयस वोट से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) बिल 2026 पारित कर दिया, जबकि विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने बिल को सेलेक्ट कमिटी को भेजने की मांग की। यह बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी रूप से उलट सकता है जो आईपीएस अधिकारियों की कैपएफ में डेपुटेशन कम करने का निर्देश देता था।

25 मार्च 2026 AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पेश किया, जबकि कम से कम छह सदस्यों ने इसके खिलाफ नोटिस दिए। नोटिसों को आवाज़ के मत से खारिज कर दिया गया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। यह विधेयक CAPF के प्रशासनिक ढांचे को एकीकृत करने का प्रयास करता है।