मौलिक अधिकार
The Supreme Court on Friday ruled that every citizen has a fundamental right to walk on demarcated footpaths. The judgment holds that this right flows from constitutional guarantees of free movement, expression, assembly, association, and the right to life. It imposes a duty on public authorities to provide and maintain such infrastructure.
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सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में सेवानिवृत्त जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका ने कहा कि संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद भी हम पर्यावरण की रक्षा करने में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आइडिया एक्सचेंज सत्र में उन्होंने न्यायिक नियुक्तियों, लिंग विविधता और मौलिक अधिकारों पर भी अपनी राय साझा की। उन्होंने पर्यावरण कार्यकर्ताओं के प्रति समाज के रवैये की आलोचना की और न्यायपालिका में सुधारों की वकालत की।