गुजरात हाईकोर्ट

The Surat Municipal Commissioner informed the Gujarat High Court that no orders were issued for the May 30 demolition of structures in Ved Darwaja. The court questioned the roles of police and civic officials during the action that affected dozens of homes.

21 अप्रैल 2026 AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

गुजरात उच्च न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) पर 1997 से 2005 तक के कथित बकाया पानी शुल्क के लिए 1.46 करोड़ रुपये का बिल रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एच एम प्रचछक ने 15 अप्रैल को फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि लेन-देन पूरा होने के बाद राज्य सरकार को बकाया वसूलने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने जुलाई 2005 के राज्य आदेश को रद्द कर दिया।