जलविद्युत

जम्मू-कश्मीर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, क्षेत्र ने अपनी अनुमानित 18,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता का केवल 23.81 प्रतिशत ही उपयोग किया है। चार प्रमुख परियोजनाओं के माध्यम से क्षमता दोगुनी करने की प्रक्रिया चल रही है, जो 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए स्मार्ट मीटरिंग और अन्य सुधार तेजी से लागू हो रहे हैं।

10 दिसंबर 2025 AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

The U.S. Department of Energy is pushing to reverse a policy that requires tribal consent for hydropower projects on Indigenous lands. This effort follows the Federal Energy Regulatory Commission's denial of permits for proposed pumped-storage facilities on the Navajo Nation. Critics, including tribal leaders and environmental groups, warn that such a change could undermine Indigenous sovereignty and environmental protections.