अनुसूचित जाति
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कर्नाटक कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण को मंजूरी दी
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कर्नाटक कैबिनेट ने शुक्रवार को अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए 15% कुल आरक्षण के भीतर उप-कोटे की संशोधित व्यवस्था को मंजूरी दे दी, जिसमें दाहिने हाथ के दलितों और बाएं हाथ के दलितों के लिए प्रत्येक 5.25% तथा अन्य एससी समूहों के लिए 4.5% आवंटित किया गया। यह निर्णय विशेष कैबिनेट बैठक में लिया गया, जो सरकारी नौकरियों की भर्ती को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया।
One year after the Karnataka government ordered refunds for Scheduled Caste students in management and NRI quota seats, no payments have been made despite budget releases.