अमेरिका-भारत
भारत में शांति कानून लागू होने के छह महीने बाद एक उच्च स्तरीय अमेरिकी परमाणु कार्यकारी मिशन इस महीने के अंत में आ रहा है। यह मिशन परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा करेगा और नई संभावनाओं पर चर्चा करेगा। दिल्ली और मुंबई में बैठकें निर्धारित हैं।
AI द्वारा रिपोर्ट किया गया
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता। इससे अब तक लगाए गए पारस्परिक टैरिफ समाप्त हो गए हैं, लेकिन अमेरिकी व्यापार नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। भारत के लिए, हाल की व्यापार सौदों की अहमियत बढ़ गई है।
22 फरवरी 2026 21:30