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Suspended Bareilly magistrate Alankar Agnihotri holds resignation letter in protest against UGC rules and Brahmin bias, with Swami manhandling scene in background.
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उत्तर प्रदेश ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट को निलंबित किया, इस्तीफे के विरोध पर

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उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है, जो नए यूजीसी नियमों और ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित पूर्वाग्रह के विरोध में इस्तीफा दे चुके थे। उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुई कथित दुर्व्यवहार का भी विरोध किया।

France’s Council of State ordered the state on Tuesday to fix dysfunctions in the Anef portal for residence permit applications. The top administrative court finds these issues gravely harm foreigners’ rights. A six-month deadline is set for several corrective measures.

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Addis Ababa city administration institutions are strong and system-run with continuity, officials said. Adanech Abiebie, head of the city administration, stated this. Reforms are enhancing residents' satisfaction.

The Montaigne Institute published a report on February 4 calling for restoring an ethic of responsibility within public authority. Piloted by Jean-Dominique Senard and Jean-Louis Bourlanges, the document denounces a dilution of responsibility particularly evident in French administration.

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The city of Bad Bramstedt is demanding 500,000 euros in damages from its former mayor Verena Jeske. The reason is the failure of the Kita Wirbelwind kindergarten construction project. The question is whether she signed a builder contract with gross negligence.

French Prime Minister Sébastien Lecornu has sent letters to his ministers urging them to make the administrative organization simpler and more efficient. He has identified 70 simplification measures and provided them with a corresponding roadmap. Matignon expects savings, without specifying figures.

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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक याचिका में मृत व्यक्ति को प्रतिवादी बनाए जाने पर संघ राज्य क्षेत्र के सिविल और पुलिस प्रशासन की आलोचना की है। यह मामला 2008 के एक मुआवजे के डिक्री से जुड़ा है, जिसमें मूल वादी जिया लाल रैना की मृत्यु हो चुकी थी। न्यायमूर्ति राहुल भारती ने प्रशासन की लापरवाही पर तीखी टिप्पणी की।

 

 

 

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