अंडमान
Calcutta High Court ने केंद्र को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 7,520 दैनिक रेट मजदूरों (DRMs) की नियमितीकरण योजना को मंजूरी देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सरकार दोहरे मापदंड नहीं अपना सकती। यह 38 वर्ष पुरानी लड़ाई का नतीजा है।
Calcutta High Court ने केंद्र को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 7,520 दैनिक रेट मजदूरों (DRMs) की नियमितीकरण योजना को मंजूरी देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सरकार दोहरे मापदंड नहीं अपना सकती। यह 38 वर्ष पुरानी लड़ाई का नतीजा है।