मुआवजा दावे

क्रैशफ्री इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, कानूनी अधिकारों की कमी के कारण भारत में हजारों सड़क हादसे पीड़ित मुआवजे के बिना रह जाते हैं, जबकि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स (MACTs) में 96,000 करोड़ रुपये से अधिक के दावे लंबित हैं। रिपोर्ट ने 2021 विश्व बैंक अध्ययन का हवाला दिया है जिसमें पाया गया कि निम्न आय वर्ग के 70% और उच्च आय वर्ग के 63% परिवार मुआवजे की योजनाओं से अनभिज्ञ हैं।