रोजगार योजना
The Centre announced an interim allocation of Rs 95,692.31 crore for states under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) for 2026-27. Uttar Pradesh received the highest share at Rs 9,721.48 crore, followed by West Bengal at Rs 8,508 crore.
AI द्वारा रिपोर्ट किया गया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें केंद्र को पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया था। यह योजना 2022 से धन के कथित गबन के आरोपों के कारण बंद पड़ी थी। हाईकोर्ट ने जून में यह आदेश दिया था, जिसे अब शीर्ष अदालत ने सही ठहराया।