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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने पिछले एक साल में ऑनलाइन सामग्री ब्लॉकिंग आदेशों की संख्या दोगुनी कर 24,300 तक पहुंचा दी है, अधिकारियों ने कहा। डीपफेक और एआई-जनित सामग्री के बढ़ते मामलों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इनमें से 60% आदेश एक्स (पूर्व ट्विटर) पर केंद्रित थे।