भूमि अधिग्रहण

फॉलो करें

ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) के अध्यक्ष अशोक धावले ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित आम्रावती रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हुए किसानों से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने गुंटूर जिले के तेनाली मंडल के गुडिवाड़ा गांव में किसानों के साथ बैठक की। AIKS ने आरोप लगाया है कि किसानों की सहमति की अनदेखी की जा रही है।

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत भूमि मालिकों को सोलाटियम और ब्याज देने के अपने फैसले की समीक्षा से इनकार कर दिया। अदालत ने 28 मार्च 2008 को कट-ऑफ तिथि निर्धारित की। एनएचएआई के 29,000 करोड़ रुपये के दायित्व के बावजूद फैसला बरकरार रखा गया।

यह वेबसाइट कुकीज़ का उपयोग करती है

हम अपनी साइट को बेहतर बनाने के लिए विश्लेषण के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी गोपनीयता नीति पढ़ें।
अस्वीकार करें