भूमि अधिग्रहण
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत भूमि मालिकों को सोलाटियम और ब्याज देने के अपने फैसले की समीक्षा से इनकार कर दिया। अदालत ने 28 मार्च 2008 को कट-ऑफ तिथि निर्धारित की। एनएचएआई के 29,000 करोड़ रुपये के दायित्व के बावजूद फैसला बरकरार रखा गया।
AI द्वारा रिपोर्ट किया गया
The Kenyan national government has outlined plans to acquire land for critical infrastructure projects, including the Standard Gauge Railway expansion, oil development in Turkana County, and the Mwache Multipurpose Dam in Kwale County. Affected landowners are required to submit compensation claims ahead of public inquiries. These initiatives aim to support economic growth through enhanced transport, energy, and water resources.