एनएचआरसी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2021 में पुलिस हिरासत में मृत 36 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह निर्देश भारत में कस्टोडियल मौतों की समस्या को उजागर करता है, जहां उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं। आयोग की यह कार्रवाई संस्थागत कमजोरियों के बीच एक सकारात्मक कदम है।