सामाजिक न्याय
कर्नाटक कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण को मंजूरी दी
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कर्नाटक कैबिनेट ने शुक्रवार को अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए 15% कुल आरक्षण के भीतर उप-कोटे की संशोधित व्यवस्था को मंजूरी दे दी, जिसमें दाहिने हाथ के दलितों और बाएं हाथ के दलितों के लिए प्रत्येक 5.25% तथा अन्य एससी समूहों के लिए 4.5% आवंटित किया गया। यह निर्णय विशेष कैबिनेट बैठक में लिया गया, जो सरकारी नौकरियों की भर्ती को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया।
राज्यसभा ने 26 मार्च को ध्वनिपूर्वक मत से ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) संशोधन विधेयक 2026 पारित किया, जबकि विपक्ष ने व्यापक बहस की मांग की। लोकसभा ने इसे मंगलवार को पारित किया था। सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इसे हाशिए पर धकेले गए समुदायों के लिए न्याय का प्रतीक बताया।
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In an op-ed, Deon Snyman, managing director of the Goedgedacht Trust, argues that South African development efforts must incorporate trauma-informed accompaniment beyond relief and training to achieve lasting impact. He highlights how unrecognized trauma leads to misinterpretations of behavior in vulnerable communities. Snyman emphasizes the need for funding to support ongoing relational work rather than just initial workshops.
The Atlanta City Council has voted to appoint members to a new reparations commission, marking a key step in researching the city's history of legal discrimination against African American residents. This initiative revives discussions on reparations that gained prominence after the 2020 Black Lives Matter protests. The commission aims to recommend remedies for ongoing economic, educational, health, and social disparities.