पीड़ित मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए हत्या के प्रयास के दोषियों की तीन साल की सजा बहाल की है। कोर्ट ने पीड़ित को मुआवजा बढ़ाकर जेल की सजा कम करने की प्रथा को खतरनाक बताया। कोर्ट ने सजा निर्धारण के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए।
AI द्वारा रिपोर्ट किया गया
The Supreme Court of India has directed trial courts to include victim compensation orders in their judgments to tackle delays and provide support to crime survivors. This ruling emphasizes prompt implementation under key legal provisions.