पूर्व नौसेना प्रमुख को गोवा मतदाता सूची संशोधन में पहचान साबित करने को कहा

गोवा में विशेष गहन संशोधन (SIR) के तहत पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश (सेवानिवृत्त) और उनकी पत्नी को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने का नोटिस मिला है। वे 'अनमैप्ड' श्रेणी में चिह्नित हैं क्योंकि उनके विवरण 2002 की मतदाता सूची में नहीं हैं। एडमिरल ने कहा कि वे अनुपालन करेंगे लेकिन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर सवाल उठाए।

पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश (सेवानिवृत्त), जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के लिए वीर चक्र से सम्मानित हैं, गोवा में सेवानिवृत्ति के बाद बस गए हैं। चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) द्वारा चलाए जा रहे 2026 के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान, उन्हें और उनकी 78 वर्षीय पत्नी को मतदान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर पहचान साबित करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस के अनुसार, उनके गणना फॉर्म में कुछ विवरण भरे नहीं गए थे, और वे 2002 की पिछली SIR सूची में अनुपस्थित हैं, जिससे वे 'अनमैप्ड' श्रेणी में आते हैं।

एडमिरल प्रकाश, जो 82 वर्ष के हैं, ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट किया: "मैं न तो किसी विशेषाधिकार की मांग करता हूं और न ही कभी मांगा है। हमने SIR फॉर्म भर दिए थे और गोवा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 2026 में हमारे नाम देखकर प्रसन्न हुए। हालांकि, हम ECI नोटिस का अनुपालन करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि SIR फॉर्म को संशोधित किया जाना चाहिए यदि वे आवश्यक जानकारी नहीं जुटा पा रहे, और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) ने तीन बार दौरा किया था जहां अतिरिक्त जानकारी मांगी जा सकती थी। वे जोड़े को 18 किमी दूर दो अलग-अलग तारीखों पर उपस्थित होने को कहा गया है, जो उनकी उम्र को देखते हुए असुविधाजनक है।

दक्षिण गोवा की जिला रिटर्निंग अधिकारी एग्ना क्लीटस ने कहा कि एडमिरल 'अनमैप्ड' श्रेणी में आते हैं और 12 जनवरी 2026 को उनकी गणना फॉर्म की समीक्षा करेंगी। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि 2002 की सूची में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। गोवा में कुल 11,85,034 मतदाताओं में से 1,00,042 नाम ड्राफ्ट रोल से हटा दिए गए, जिसमें मृत, अनुपस्थित और स्थानांतरित शामिल हैं।

यह घटना नौकरशाही की अक्षमताओं पर ऑनलाइन चर्चा छेड़ चुकी है, जहां कुछ उपयोगकर्ताओं ने सुझाव दिया कि पेंशन भुगतान आदेश (PPO) और जीवन प्रमाणपत्र जैसे सरकारी डेटाबेस का उपयोग किया जाए। इसी तरह, दक्षिण गोवा के सांसद वीरियाटो फर्नांडिस को भी समान नोटिस मिला था।

संबंधित लेख

Illustration of Indonesia's Constitutional Court judges ruling against active police in civil posts, with officers reacting in the courtroom.
AI द्वारा उत्पन्न छवि

Indonesia's court bans active police from civil posts

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया AI द्वारा उत्पन्न छवि

Indonesia's Constitutional Court has ruled that active police officers cannot hold civil positions without resigning or retiring. The decision addresses a legal loophole in the Police Law and prompts withdrawals from various ministries. Some ministers highlight the benefits of police presence, while Polri forms a team for implementation.

The draft electoral rolls for Puducherry, following the Special Intensive Revision, show more than 103,000 names removed, reducing the total electorate to 918,111. This revision, part of a nationwide effort, identified deceased voters, those who shifted or were absent, and duplicates. Eligible individuals can file claims and objections until January 15, 2026.

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मतदाता सूचियों के संशोधन के प्रावधान डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा बनाए गए ढांचे पर आधारित हैं। उन्होंने SIR को संवैधानिक रूप से वैध बताया। यह बयान चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं से जुड़ा है।

दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले 81 वर्षीय ओम तनेजा और 77 वर्षीय डॉ. इंदिरा तनेजा ने एक डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में लगभग 14 करोड़ रुपये गंवा दिए। अमेरिका से 2015 में लौटे इस एनआरआई दंपति को फर्जी पुलिस अधिकारियों ने 16 दिनों तक घर में कैद रखा और पैसे हस्तांतरित करने के लिए धमकाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

A Special Investigation Team in Karnataka has charged seven people, including former BJP MLA Subhash Guttedar and his son, in connection with vote theft in the Aland assembly constituency. The case involves allegations of voter manipulation during the recent assembly elections. Authorities are probing the use of OTP-based verification methods in the incident.

Over five years after reports of 328 missing copies of the Guru Granth Sahib surfaced in Punjab, the issue has escalated into a political confrontation between the Aam Aadmi Party government and the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee. An FIR against 16 individuals, including a former SGPC official, has drawn accusations of interference from both sides. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann defends the probe as a response to Sikh community demands.

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

Lord Allan Merced-Garcia filed a plunder complaint with the Ombudsman on October 30, 2025, against the Espina family of Biliran over alleged theft in Department of Public Works and Highways (DPWH) projects. Roving Premier, owned by Vice Governor Roselyn Espina-Paras and her husband, secured over P1 billion in contracts since 2020. This ties into the broader flood control corruption scandal exposed by President Marcos Jr. in July 2025.

 

 

 

यह वेबसाइट कुकीज़ का उपयोग करती है

हम अपनी साइट को बेहतर बनाने के लिए विश्लेषण के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी गोपनीयता नीति पढ़ें।
अस्वीकार करें