कस्टोडियल मौत
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2021 में पुलिस हिरासत में मृत 36 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह निर्देश भारत में कस्टोडियल मौतों की समस्या को उजागर करता है, जहां उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं। आयोग की यह कार्रवाई संस्थागत कमजोरियों के बीच एक सकारात्मक कदम है।
AI द्वारा रिपोर्ट किया गया
The mother of a law student who died in custody has petitioned the Bombay High Court to summon Maharashtra Home Minister Devendra Fadnavis for failing to establish clear guidelines on investigating custodial deaths. Vijayabai Suryawanshi alleges a legal vacuum persists despite judicial orders, hindering proper probes into her son Somnath's homicidal death. The plea demands a time-bound policy to ensure immediate FIRs and accountability in such cases.