सार्वजनिक क्षेत्र
Chamber dispatches public sector salary adjustment to Senate rejecting tie-down norms
AI द्वारा रिपोर्ट किया गया AI द्वारा उत्पन्न छवि
The Chamber of Deputies approved and dispatched the public sector readjustment bill to the Senate, including a gradual 3.4% salary increase. However, it rejected the controversial 'tie-down norms' pushed by the government, which plans to reintroduce them in the Upper House. Opposition lawmakers criticized the lack of clear funding for part of the fiscal cost.
द लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की समीक्षा करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए प्राथमिक माध्यम बनाने का आग्रह किया है। यह 29 राज्यों में 50,000 घरों के सर्वेक्षण पर आधारित है और 2047 तक स्वास्थ्य समानता हासिल करने का रोडमैप प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट का कहना है कि शासन विफलताएं और खंडित वितरण अब 1.4 अरब लोगों के लिए सबसे बड़ी बाधाएं हैं।
AI द्वारा रिपोर्ट किया गया
The Senate's Finance Committee started reviewing the public sector readjustment bill, presented by Finance Minister Nicolás Grau. Deputies approved a 3.4% gradual salary increase but rejected the 'tie-breaker norm' aimed at greater job stability. Opposition anticipates rejecting that provision again in the Senate.