आरक्षण
कर्नाटक कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण को मंजूरी दी
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कर्नाटक कैबिनेट ने शुक्रवार को अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए 15% कुल आरक्षण के भीतर उप-कोटे की संशोधित व्यवस्था को मंजूरी दे दी, जिसमें दाहिने हाथ के दलितों और बाएं हाथ के दलितों के लिए प्रत्येक 5.25% तथा अन्य एससी समूहों के लिए 4.5% आवंटित किया गया। यह निर्णय विशेष कैबिनेट बैठक में लिया गया, जो सरकारी नौकरियों की भर्ती को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया।
The Maharashtra government is set to review its recent policy barring reserved category candidates who avail relaxations from competing for open category posts. Chief Minister Devendra Fadnavis directed the cabinet decision to the Advocate General for legal scrutiny after objections by Shiv Sena minister Sanjay Rathod. The review follows concerns over potential conflicts with Supreme Court rulings.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थी केंद्रीय सरकार की नियुक्तियों में ऊपरी आयु सीमा में छूट या प्रयासों की संख्या में एससी/एसटी/ओबीसी के समान लाभ नहीं मांग सकते। जस्टिस अनिल खेतारपाल और अमित महाजन की बेंच ने कहा कि सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की कठिनाइयां समान नहीं हैं।