आरक्षण
कर्नाटक कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण को मंजूरी दी
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कर्नाटक कैबिनेट ने शुक्रवार को अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए 15% कुल आरक्षण के भीतर उप-कोटे की संशोधित व्यवस्था को मंजूरी दे दी, जिसमें दाहिने हाथ के दलितों और बाएं हाथ के दलितों के लिए प्रत्येक 5.25% तथा अन्य एससी समूहों के लिए 4.5% आवंटित किया गया। यह निर्णय विशेष कैबिनेट बैठक में लिया गया, जो सरकारी नौकरियों की भर्ती को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया।
The West Bengal Assembly passed two bills on Monday amending previous OBC reservation laws in line with a Calcutta High Court directive.
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Samajwadi Party president Akhilesh Yadav on May 20 released a Samajwadi Audit Report accusing the BJP government in Uttar Pradesh of failing to implement reservation rules across 22 recruitment drives and depriving OBC, SC and minority candidates of their due share.