हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग में 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2026 तक धारा 118 के 300 से अधिक उल्लंघन मामलों की जांच चल रही है, जिसमें सोलन का चेस्टर हिल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट भी शामिल है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सभी जिलों से विस्तृत जानकारी मांगी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कुल 2354 आवेदनों में से 849 लंबित हैं।
राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, ये मामले रियल एस्टेट, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत परियोजनाओं से जुड़े हैं, जिनमें गैर-कृषकों द्वारा धारा 118 के तहत भूमि खरीदने की अनुमति शामिल है। सभी उपायुक्तों को लंबित और स्वीकृत मामलों की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। कुछ जिलों ने पंचायती राज संस्था चुनाव की तैयारियों का हवाला देकर समय मांगा है।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, “हमने सभी उपायुक्तों को इन मामलों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने को कहा है।” विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक, उक्त अवधि में 2354 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1494 स्वीकृत, 12 अस्वीकृत और 849 लंबित हैं।
सोलन के चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट को लेकर विवाद बढ़ा है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने 9 अप्रैल 2026 को रेरा अध्यक्ष आर डी धीमान को पत्र लिखकर 15 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें धारा 118 उल्लंघनों पर कार्रवाई न करने के आरोपों की जांच शामिल है। रेरा ने स्वीकृतियों का बचाव किया है।
