सख्त पशु वध कानून से बंगाल के खटाल मालिक संकट में

पश्चिम बंगाल में 1950 के पशु वध कानून को सख्ती से लागू किए जाने से सांकराइल के खटाल मालिकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। बकरीद से पहले पशु बेचने की परंपरा रुक गई है और खरीदार अग्रिम राशि वापस मांग रहे हैं।

नई सरकार के गठन के बाद कानून के सख्त अमल से सांकराइल ब्लॉक के खटाल संचालक प्रभावित हुए हैं। वे वर्षों से गाय और भैंस पालते थे जिन्हें बकरीद से पहले बेचा जाता था। अब बिक्री नहीं हो पा रही जिससे आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

खटाल मालिकों ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से इस वर्ष राहत की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे अगले साल से नियमों का पालन करेंगे लेकिन अभी विशेष व्यवस्था की जरूरत है।

सांकराइल पंचायत समिति की अध्यक्ष सोनाली दास ने कहा कि कानून का पालन जरूरी है लेकिन अचानक बदलाव से दोनों पक्ष परेशान हैं। बीडीओ डॉ. कामरुल मुनिर ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया पूरी तरह कानून के अनुसार चलेगी।

संबंधित लेख

West Bengal government officials approving land transfer to BSF for India-Bangladesh border fencing.
AI द्वारा उत्पन्न छवि

Suvendu Adhikari government approves land transfer for border fencing

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया AI द्वारा उत्पन्न छवि

West Bengal's new BJP government has approved the transfer of 600 acres of land to the BSF for fencing along the India-Bangladesh border in its first cabinet meeting, ending a decade-long delay.

The Madras High Court has ordered Tamil Nadu to ban the slaughter of cows and calves on the eve of Bakrid and every other day. Only legally approved slaughterhouses may operate under the ruling.

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

A division bench of the Gauhati High Court in Kohima delivered a split verdict on Wednesday on two writ petitions seeking a ban on dog meat sales in Nagaland. Justice Budi Habung dismissed the pleas as devoid of merit and upheld the order allowing sale and consumption of dog meat, while Justice Robin Phukan allowed the appeals and quashed the 2023 order. A detailed order is awaited.

Punjab Chief Minister Bhagwant Mann announced that stray dogs will be removed from high footfall public spaces across the state in line with a Supreme Court order issued on May 19, 2026.

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

Poultry farmers in Navapur, Maharashtra, have not received compensation more than 20 days after culling operations began due to bird flu. Over 4 lakh chickens were culled between May 1 and May 17.

Sanjay Nirupam has asked the Mumbai Police Commissioner for data on identified Bangladeshi hawkers amid an ongoing crackdown. He highlighted concerns over legitimate vendors losing their livelihoods and called for safeguards under the Town Vending Act.

यह वेबसाइट कुकीज़ का उपयोग करती है

हम अपनी साइट को बेहतर बनाने के लिए विश्लेषण के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी गोपनीयता नीति पढ़ें।
अस्वीकार करें