요약
글로벌 02월 03일 05:18
दिल्ली में विधायी, प्रशासनिक और परिवहन संबंधी विभिन्न विकास।
दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने आम आदमी पार्टी की नेता और विपक्ष के नेता अतिशी से उनके 'दुरभिप्रेरित' टिप्पणियों पर लिखित जवाब मांगा है, जो विंटर सेशन के दौरान उनके पार्टी के विधायकों के निलंबन से जुड़ा है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने उनके दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। भाजपा नीत सरकार अपने पहले वर्ष के करीब पहुंचते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी मंत्रियों को अपने विभागों की उपलब्धियों पर विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों के अनुसार, विभागों को योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यों को कवर करने वाले विशिष्ट प्रारूप में रिपोर्ट देनी है, जिसमें उद्घाटित परियोजनाएं, शिलान्यास, अंतिम चरण की और आने वाली परियोजनाएं शामिल हैं। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) 31 जनवरी से 15 फरवरी तक सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला के लिए विशेष बस सेवा चलाएगा। यह सेवा दक्षिणपूर्व दिल्ली के बादरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन से सूरजकुंड मेला ग्राउंड तक दो इलेक्ट्रिक नौ मीटर बसों से चार किलोमीटर का सफर तय करेगी, ताकि यात्रियों को सुगमता मिले और निजी वाहनों से भीड़भाड़ या अधिक किराया न हो। दिल्ली के मुख्य सचिव ने 2025-26 के संशोधित अनुमानों के तहत धन उपयोग की धीमी गति पर चिंता जताई है। उन्होंने स्वास्थ्य, लोक निर्माण और परिवहन जैसे प्रमुख विभागों को व्यय तेज करने और 100% उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। लक्ष्य पूरे न होने पर प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
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महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार 28 जनवरी 2026 को बारामती हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना में मारे गए। इस हादसे में विमान में सवार पांचों लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो पायलट, एक फ्लाइट अटेंडेंट और उनका निजी सुरक्षा अधिकारी शामिल थे। उनका अंतिम संस्कार 29 जनवरी को बारामती में पूर्ण राज्य सम्मान के साथ होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शरीक होंगे। बारामती विमान दुर्घटना की नई फुटेज से विशेषज्ञों ने तीन संभावित कारण सुझाए हैं: एरोडायनामिक स्टाल, इंजन फेलियर या तीव्र मैन्यूवर। ब्लैक बॉक्स विश्लेषण से ही अंतिम कारण स्पष्ट होगा। राजनीतिक रूप से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में उनकी पत्नी सुनetra पवार को पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी देने की मांग बढ़ रही है। अजित पावर की मौत के बाद उनकी पत्नी सुनetra पावर महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। उनका राज्यसभा सीट उनके बड़े बेटे पार्थ पवार को मिल सकती है। एनसीपी इस संक्रमण की तैयारी कर रही है।
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संसद बजट सत्र, केंद्रीय बजट और वित्त आयोग की सिफारिशें।
भारत की संसद का बजट सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी। विपक्ष एमजीएनआरईजीए, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर जैसे मुद्दे उठाने की तैयारी में है। केंद्रीय बजट 2026 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (एसजीबी) पर कर छूट में संशोधन किया गया है। पहले व्यक्ति निवेशकों को परिपक्वता तक रखने पर पूंजीगत लाभ कर से छूट मिलती थी, अब यह लाभ विशिष्ट स्थितियों तक सीमित है। 16वें वित्त आयोग ने 2026-2031 के लिए अपनी सिफारिशें जारी की हैं, जिसमें राज्यों का विभाज्य कर पूल में हिस्सा 41 प्रतिशत ही रखा गया है। दक्षिणी राज्यों का आवंटन 15.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया गया है। आयोग ने बिजली वितरण क्षेत्र के निजीकरण और ऋण सफाई पर जोर दिया है। राज्यों से ऑफ-बजट उधार बंद करने और सब्सिडी योजनाओं का तर्कसंगतकरण करने को कहा गया है।
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उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कार्रवाई, वित्तीय सीमाएं और कानूनी अपील।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है। वे यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध में इस्तीफा दे चुके थे और ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित पक्षपात तथा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कथित मारपीट की निंदा की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय मंत्री स्तर पर वित्तीय स्वीकृति सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी है। 50-150 करोड़ की परियोजनाओं को वित्त मंत्री स्वीकृत करेंगे, जबकि 150 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होगी। यह कदम राज्य में विकास को गति देने का लक्ष्य रखता है। अयोध्या की विशेष अदालत द्वारा समाजवादी पार्टी नेता मोइद खान को 2024 के बलात्कार मामले में बरी करने के कुछ दिनों बाद, पुलिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। अदालत ने मोइद के नौकर राजू खान को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। अभियोजन विभाग अपील तैयार कर राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजेगा।
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भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और टैरिफ सर्वेक्षण।
इंडिया टुडे-सीवोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 45 प्रतिशत लोगों ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में पारस्परिक टैरिफ लगाने की मांग की। यह सर्वे 8 दिसंबर 2025 से 21 जनवरी 2026 तक 36,265 लोगों पर विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों में किया गया। भारत ने अब तक इस मुद्दे को संयम से संभाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन कॉल के बाद भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता घोषित हुआ। इसके तहत भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया। भारतीय अधिकारियों ने टैरिफ कटौती की पुष्टि की, जबकि ट्रंप का दावा है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगा और 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदने का वचन देगा।