Kerala minister criticizes union budget for neglecting education and workers

Kerala General Education and Labour Minister V. Sivankutty has sharply criticized the Union Budget 2026-27 for ignoring public school education and betraying workers' interests in favor of corporates. He highlighted the lack of focus on school infrastructure and worker welfare. Sivankutty urged the Centre to adopt Kerala's inclusive education models.

At a press conference on Sunday, February 2, 2026, Kerala Minister V. Sivankutty condemned the Union Budget 2026-27 as neglectful of public education and hostile to workers. He argued that the budget fails to prioritize public school education from Classes I to XII, which he sees as crucial for the nation's future.

"It was unfortunate that the Budget has failed to give any priority to public school education," Sivankutty said, pointing out the absence of meaningful investments in infrastructure development or quality enhancement in government schools. He noted that education-related announcements were mostly limited to higher education and skill development, leaving school education sidelined. There were no clear plans to improve the physical conditions of lakhs of government schools or to bridge the digital divide, and existing schemes like Samagra Shiksha received only nominal increases, which he deemed inadequate.

Sivankutty praised Kerala's state initiatives, such as insurance schemes for schoolchildren and extending universal education up to the degree level, and called on the Centre to learn from them.

Labeling the budget as "anti-worker and pro-corporate," he criticized the large-scale tax concessions and 'safe harbour' benefits for corporate entities, while ordinary workers saw no provisions for wage increases or social security. He warned that expanding manpower supply services under contract work would destabilize the labor sector and promote contractualisation, eroding permanent employment. Schemes like 'Corporate Mitra' in the MSME sector, he said, do not tackle real worker issues. "Unemployment cannot be solved through short-term courses without ensuring fair wages and safety," he added.

संबंधित लेख

Finance Minister Nirmala Sitharaman presents the historic ninth Union Budget 2026 in Lok Sabha on February 1, a Sunday.
AI द्वारा उत्पन्न छवि

निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी नौवां बजट

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया AI द्वारा उत्पन्न छवि

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को रविवार को लोकसभा में संघ बजट 2026 पेश करेंगी, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार रविवार को होगा। यह उनका लगातार नौवां बजट होगा, जिसमें एक अंतरिम बजट भी शामिल है। बजट में आर्थिक सुधारों, वित्तीय अनुशासन और वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया जाएगा।

Tamil Nadu's interim budget for 2026-27, presented as the last of the DMK government's current term, emphasizes social justice, industrial growth and a one-trillion-dollar economy goal by Finance Minister Thangam Thennarasu. It argues that high growth and high redistribution can coexist. The budget criticizes the central government for financial hurdles while allocating funds to key schemes ahead of elections.

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

केरल, अपनी उच्च साक्षरता और जीवन प्रत्याशा के लिए जाना जाता है, अब अपनी जन-केंद्रित नीतियों को प्रभावित करने वाले बढ़ते वित्तीय दबावों से जूझ रहा है। 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था ने 6.5% की मजबूत वृद्धि दर्ज की, लेकिन उच्च प्रतिबद्ध व्यय और केंद्र के साझा संसाधनों में कमी महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा कर रही हैं। प्रेषण वृद्धि को बढ़ावा देना जारी रखते हैं, फिर भी बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन बने हुए हैं।

केंद्रीय मंत्री हारदीप एस पुरी ने 2026 में भारत की आर्थिक सुधारों पर जिम्मेदार और साक्ष्य-आधारित आलोचना की अपील की है। उन्होंने कहा कि निराशावादी टिप्पणियां संस्थाओं को कमजोर करती हैं और सुधारों को प्रभावित करती हैं।

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

कर्नाटक के लोक निर्माण मंत्री सतीश जरकीहोली ने राज्य की शासन व्यवस्था में कमीशन या किकबैक की प्रथा के जारी रहने की स्वीकारोक्ति की, जबकि ठेकेदार ₹37,370 करोड़ के बकाया भुगतान के कारण वित्तीय संकट की चेतावनी दे रहे हैं। ठेकेदार संघ ने 6 मार्च को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है।

कर्नाटक में विपक्षी दलों भाजपा और जेडी(एस) ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर संघ सरकार की वीबी-जी राम जी योजना के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। वे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा योजना पर चर्चा के लिए विधानमंडल की विशेष बैठक बुलाने के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। विपक्ष ने योजना को ग्रामीण रोजगार के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कांग्रेस को खुली बहस के लिए चुनौती दी है।

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

तेलंगाना के नगर निगम चुनाव के अंतिम लेकिन एक दिन के अभियान के दौरान, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने भारत राष्ट्र समिति पर कटाक्ष किया, राज्य को भारी कर्ज के बोझ और खराब शासन का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया।

06 अप्रैल 2026 13:41

Shashi Tharoor confident of UDF lead in Kerala polls

04 अप्रैल 2026 02:09

Kumaraswamy vows to stand with state government on development issues

06 मार्च 2026 19:07

पीएम मोदी शिक्षा, कौशल और विश्वविद्यालय टाउनशिप पर वेबिनार को संबोधित करेंगे

02 मार्च 2026 08:53

केरल ने मध्य पूर्व संघर्ष के बीच गल्फ क्षेत्र में कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं स्थगित की

15 फरवरी 2026 16:36

अमर्त्य सेन ने भारत में धर्मनिरपेक्षता के कमजोर होने की चेतावनी दी

13 फरवरी 2026 16:55

Karnataka budget session scheduled from March 6 to 27 amid leadership talks

07 फरवरी 2026 02:11

संघ बजट 2026-27 ने कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज किया

31 जनवरी 2026 15:19

दिल्ली मुख्य सचिव ने विभागों को संशोधित बजट लक्ष्यों के पूर्ण उपयोग की चेतावनी दी

13 जनवरी 2026 16:15

राहुल गांधी ने विजय की फिल्म रिलीज में देरी पर केंद्र की निंदा की

03 जनवरी 2026 00:05

तेलंगाना विधानसभा ने वीबी जी राम जी अधिनियम का विरोध किया

 

 

 

यह वेबसाइट कुकीज़ का उपयोग करती है

हम अपनी साइट को बेहतर बनाने के लिए विश्लेषण के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी गोपनीयता नीति पढ़ें।
अस्वीकार करें