सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल ने एमएसएमई क्षेत्र को सरकारी खरीद में बढ़ावा दिया है, जहां सदस्यता 1.12 मिलियन से अधिक हो गई है। इन सदस्यों ने 7.44 लाख करोड़ रुपये के ऑर्डर हासिल किए हैं। यह मील का पत्थर सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में एमएसएमई की भागीदारी को मजबूत करता है।
जीईएम पोर्टल, जो सरकारी खरीद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ने एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पोर्टल पर एमएसएमई सदस्यों की संख्या 1.12 मिलियन को पार कर गई है। इन सदस्यों ने कुल 7.44 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के ऑर्डर प्राप्त किए हैं, जो सरकारी खरीद में उनकी बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।
यह विकास विशेष रूप से महिलाओं उद्यमियों और छोटे व्यवसायों के लिए फायदेमंद रहा है, क्योंकि जीईएम पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाता है। पोर्टल के फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया को सुगम बनाया है। भारत सरकार की यह पहल एमएसएमई को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिला है।
हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि और अधिक जागरूकता और प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण एमएसएमई भी लाभ उठा सकें। यह उपलब्धि 2025 में सरकारी डिजिटल पहलों की सफलता का प्रतीक है।
