Rural Indian laborers working and protesting the VB-G RAM G Act in fields, with signs on state cost-sharing and Karnataka's challenge, symbolizing rural employment concerns.
Rural Indian laborers working and protesting the VB-G RAM G Act in fields, with signs on state cost-sharing and Karnataka's challenge, symbolizing rural employment concerns.
AI द्वारा उत्पन्न छवि

New VB-G RAM G Act shifts rural employment burden to states

AI द्वारा उत्पन्न छवि

India's Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025, replaces the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, introducing budget caps and requiring states to share 40% of costs. This change promises 125 days of work but raises concerns over funding shortfalls and uneven implementation. Karnataka is preparing a legal and political challenge, arguing it undermines rural social justice.

The VB-G RAM G Act marks a significant overhaul of India's rural employment framework, enacted in 2025 to succeed the MGNREGA, which had guaranteed 100 days of unskilled work annually since 2005. Under the new law, the scheme shifts from a demand-driven model—where the central government fully funded wages and most materials—to one with fixed annual allocations based on objective parameters. States must now cover 40% of all costs for general category regions, rising to 10% for hilly and north-eastern states, while any excess spending falls entirely on them.

In fiscal year 2024-25, MGNREGA expenditure totaled Rs 1,25,219 crore, serving 5.78 crore households for an average of 50 days each, though states contributed only about Rs 10,120 crore mainly for materials. Analysts estimate that under VB-G RAM G rules applied retrospectively, state spending on wages and materials alone would surge to Rs 41,494 crore, with wages accounting for over Rs 26,000 crore. Poorer states like Kerala, Jharkhand, and Tamil Nadu face the steepest increases, potentially straining budgets already committed to salaries and pensions.

Critics, including former Lok Sabha MP Adhir Ranjan Chowdhury, argue the Act breaches the republic's contract with the rural poor by capping provisions and removing Mahatma Gandhi's name, symbolizing a retreat from rights-based entitlements. "The renaming... is a declaration of political priority: Narratives of ideology... over substantive protection," Chowdhury wrote. Telangana anticipates an extra Rs 1,000-1,500 crore annually, while broader fears include reduced work opportunities and increased migration during distress.

The promise of 125 workdays could double expenditures to around Rs 2.5 lakh crore if demand rises, as seen during the Covid-19 pandemic when person-days jumped to 369 crore. Yet, without assured central funding hikes, states may limit access post-allocation. Karnataka's government, led by figures like Priyank Kharge, plans legal and political opposition, claiming the law erodes social justice. Experts like Avani Kapur note this reallocates fiscal risk to states amid high debt and moderate revenue growth, potentially crowding out health and education spending.

लोग क्या कह रहे हैं

X discussions on the VB-G RAM G Act replacing MGNREGA reveal divided opinions. Critics from opposition figures, ex-IAS officers, and Karnataka ministers decry the 60:40 funding shift to states, budget caps diluting work rights, centralization over local planning, and seasonal pauses harming workers. Supporters praise reforms for fiscal discipline, asset-focused works, technology integration, and aligning with Viksit Bharat goals amid reduced poverty. High engagement from diverse accounts including MPs, journalists, and policy analysts.

संबंधित लेख

IT professionals in Bengaluru office benefiting from new Indian labour codes, including night shifts for women, timely pay, and health checkups.
AI द्वारा उत्पन्न छवि

नए श्रम कोड में आईटी कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया AI द्वारा उत्पन्न छवि

केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 को चार नए श्रम कानून लागू किए हैं, जो 29 पुराने कानूनों की जगह लेंगे। इनमें आईटी कर्मचारियों के लिए सैलरी भुगतान, स्वास्थ्य जांच और महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट की अनुमति जैसे बदलाव शामिल हैं। कर्नाटक में मंत्री ने यूनियनों से चर्चा का वादा किया है।

तेलंगाना राज्य विधानसभा ने केंद्र सरकार के विकसित भारत गारंटी अधिनियम-2025 का एकमत से विरोध में प्रस्ताव पारित किया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बदलता है, ग्रामीण रोजगार और संघवाद पर खतरे का हवाला देते हुए।

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

भूपिंदर सिंह हुड्डा ने वीबी-जी राम जी एक्ट को एमजीएनआरईजीए की जगह लेने के लिए आलोचना की है, इसे अधिकारों से पीछे हटना बताया है। उन्होंने फंडिंग पैटर्न में बदलाव और राज्यों पर बोझ को चिंताजनक बताया। उनका कहना है कि नई योजना को वापस लिया जाए और मूल एमजीएनआरईजीए को बहाल किया जाए।

केरल, अपनी उच्च साक्षरता और जीवन प्रत्याशा के लिए जाना जाता है, अब अपनी जन-केंद्रित नीतियों को प्रभावित करने वाले बढ़ते वित्तीय दबावों से जूझ रहा है। 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था ने 6.5% की मजबूत वृद्धि दर्ज की, लेकिन उच्च प्रतिबद्ध व्यय और केंद्र के साझा संसाधनों में कमी महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा कर रही हैं। प्रेषण वृद्धि को बढ़ावा देना जारी रखते हैं, फिर भी बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन बने हुए हैं।

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

Fifty years after the Bonded Labour System (Abolition) Act of 1976, only around 3 lakh people have been rehabilitated, despite persistent exploitation in informal sectors. Dr. Tina Kuriakose Jacob highlights structural barriers, caste-based vulnerabilities, and gaps in the justice system. She discusses overlaps with new laws like the Bharatiya Nyaya Sanhita while emphasizing the need for better implementation.

असम विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में सात मिलियन मजबूत चाय जनजाति समुदाय, जो राज्य के लगभग 20% मतदाता हैं, करीब 35 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा रही है। राहुल गांधी ने चाय श्रमिकों को ₹450 दैनिक मजदूरी और अनुसूचित जनजाति दर्जा देने का वादा किया है, जबकि भाजपा विकास पर जोर दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मैदान में उतर आया है।

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि महामारी के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे निम्न-आय वाले भारतीय राज्य अमीर राज्यों की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं। यह अभिसरण सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि से संचालित हो रहा है। हालांकि, राजस्व दबावों और बढ़ते वर्तमान व्यय से इस गति को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है।

17 मार्च 2026 12:54

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ग्रामीण रोजगार योजना में बदलाव के खिलाफ विधानसभा का घेराव किया

26 फरवरी 2026 03:47

सीएजी की 2023 रिपोर्ट ने बिहार में 4,884.86 करोड़ रुपये के राजस्व बकाया की ओर इशारा किया

16 फरवरी 2026 09:01

Karnataka plans law to curb violence against government employees

10 फरवरी 2026 12:54

हिमाचल सीएम आरडीजी वापसी के बावजूद ओपीएस जारी रखेंगे

07 फरवरी 2026 02:11

संघ बजट 2026-27 ने कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज किया

08 जनवरी 2026 15:09

नायडू ने वीबी-जी-रैम-जी अधिनियम लागू करने के लिए केंद्र से सहायता मांगी

03 जनवरी 2026 17:38

कांग्रेस ने वीबी-जी राम जी अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किए

27 दिसंबर 2025 12:44

भुखमरी राहत से रोजगार योजना: सार्वजनिक कार्यों का भूला हुआ इतिहास

25 दिसंबर 2025 23:53

बिहार की दुष्जारी योजना को एक माह में 23 लाख से अधिक आवेदन

18 दिसंबर 2025 10:51

संसद ने जी राम जी बिल पास किया, एमजीएनआरईजीए की जगह लेते हुए विरोध के बीच

 

 

 

यह वेबसाइट कुकीज़ का उपयोग करती है

हम अपनी साइट को बेहतर बनाने के लिए विश्लेषण के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी गोपनीयता नीति पढ़ें।
अस्वीकार करें