बॉम्बे हाईकोर्ट ने रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' की रिलीज पर रोक लगाने वाली PIL खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' की रिलीज पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे पब्लिक हित का समर्थन न करने वाला बताया। फिल्म 1 मई को हिंदी और मराठी में रिलीज होगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2026 को गुरुवार को रितेश देशमुख की आगामी फिल्म 'राजा शिवाजी' पर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की बेंच ने याचिकाकर्ता एनजीओ श्री छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेशन की दलीलों को अस्वीकार किया।

एनजीओ ने दावा किया था कि फिल्म का टाइटल 'राजा शिवाजी' 17वीं सदी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति अपमानजनक है, क्योंकि इसमें 'छत्रपति' शब्द नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका पब्लिक हित का समर्थन नहीं करती और इसे फिल्म रिलीज से ठीक दो दिन पहले दायर किया गया, जो किसी खास मकसद को दर्शाता है।

इस फैसले से फिल्म को क्लीन चिट मिल गई है और यह 1 मई 2026 को हिंदी और मराठी भाषाओं में रिलीज होगी। रितेश देशमुख ने फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है तथा इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभा रहे हैं। जेनेलिया डिसूजा, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन और संजय दत्त महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं, जबकि सलमान खान कैमियो कर रहे हैं।

रितेश के लिए यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और ट्रेलर को दर्शकों से अच्छा प्रतिक्रिया मिली है।

संबंधित लेख

A realistic illustration showing the Supreme Court of India alongside scenes of religious devotion, highlighting tensions between law and faith.
AI द्वारा उत्पन्न छवि

Supreme court questions judicial review of religious practices

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया AI द्वारा उत्पन्न छवि

The Supreme Court on Thursday expressed concern that frequent judicial intervention in religious matters could undermine India's civilisational identity, where faith remains deeply connected to society.

The Delhi High Court issued notice to the makers of Kala Hiran: The Battle for Legacy on a petition by actor Salman Khan seeking to restrain the film's release over alleged infringement of his personality rights.

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

The Indore bench of the Madhya Pradesh High Court on Tuesday reserved its order in the Bhojshala case after hearing arguments over the religious character of the disputed site in Dhar.

The Maharashtra government is set to review its recent policy barring reserved category candidates who avail relaxations from competing for open category posts. Chief Minister Devendra Fadnavis directed the cabinet decision to the Advocate General for legal scrutiny after objections by Shiv Sena minister Sanjay Rathod. The review follows concerns over potential conflicts with Supreme Court rulings.

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

The Telangana High Court declined to grant interim protection from arrest to Bandi Bageerath, son of Union Minister Bandi Sanjay Kumar, in a case under the POCSO Act.

यह वेबसाइट कुकीज़ का उपयोग करती है

हम अपनी साइट को बेहतर बनाने के लिए विश्लेषण के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी गोपनीयता नीति पढ़ें।
अस्वीकार करें