दिल्ली सरकार व्हाट्सएप आधारित शासन की परीक्षण शुरू करेगी

दिल्ली सरकार अगले महीने व्हाट्सएप आधारित शासन प्रणाली के परीक्षण शुरू करने जा रही है। यह पहल निवासियों को जन्म और जाति प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज प्राप्त करने, एआई चैटबॉट सहायता और वास्तविक समय अपडेट प्रदान करेगी, बिना कार्यालय जाने। अधिकारियों का लक्ष्य पहली चरण में लगभग 50 सेवाओं को एकीकृत करना है ताकि पहुंच सरल हो और कागजी कार्रवाई कम हो।

दिल्ली सरकार अपनी व्हाट्सएप आधारित शासन प्रणाली का परीक्षण अगले महीने शुरू करेगी, जो शहर के निवासियों के लिए जन्म प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज प्रदान करेगी। यह सिस्टम एआई चैटबॉट सहायता और वास्तविक समय अपडेट की सुविधा देगा, जिससे कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, पहली चरण में लगभग 50 सेवाओं को एकीकृत किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पहुंच को सरल बनाना, कागजी कार्रवाई को कम करना और पूरे शहर में 24 घंटे डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना है। यह कदम दिल्ली के निवासियों के लिए डिजिटल सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक प्रयास है।

प्रकाशित जानकारी के अनुसार, यह परीक्षण फरवरी 2026 में घोषित किया गया था, और कीवर्ड्स में रेखा गुप्ता का उल्लेख है, जो संभवतः इस पहल से जुड़ी हैं। यह प्रणाली दिल्ली के डिजिटल शासन को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, जो पारंपरिक प्रक्रियाओं को बदलने का प्रयास कर रही है।

संबंधित लेख

Digital Minister Karsten Wildberger (CDU) has commissioned SAP and Telekom for a pilot project to build a central citizen app. The app will allow access to state services such as residence registration, child benefit applications, or founding a GmbH via smartphone. It forms part of a KI-based administrative platform.

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

Delhi Chief Minister Rekha Gupta released a report card on her government's first year in office on Friday, highlighting progress in health, housing, and water supply. The Aam Aadmi Party countered by labeling it a failure and accusing the government of broken promises. Both sides presented their arguments during press conferences.

Abhishek Singh, CEO of the IndiaAI Mission, has outlined a focused strategy for India's AI development, emphasizing practical, population-scale models over the global race for artificial general intelligence. In an interview, he highlighted India's potential as the world's inference capital and preparations for the upcoming AI Impact Summit in New Delhi. The approach prioritizes sovereign AI solutions tailored to Indian challenges in sectors like healthcare and agriculture.

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

Municipal Corporation of Delhi (MCD) Mayor Raja Iqbal Singh has proposed amendments to the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, to decriminalise minor civic offences and make the regulatory framework more citizen-friendly. He stated that these changes reflect a shift from punitive enforcement to a balanced, compliance-oriented approach.

 

 

 

यह वेबसाइट कुकीज़ का उपयोग करती है

हम अपनी साइट को बेहतर बनाने के लिए विश्लेषण के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी गोपनीयता नीति पढ़ें।
अस्वीकार करें