पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार और मायावती ने महिला आरक्षण विधेयकों का समर्थन किया

भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने केंद्र सरकार के लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तेजी से लागू करने के प्रयासों का समर्थन किया है। प्रतिभा पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसे ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने की दिशा में निर्णायक कदम बताया। मीरा कुमार ने 30 वर्षों से चली आ रही लड़ाई का जिक्र किया।

पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार द्वारा पेश तीन विधेयकों का समर्थन किया है, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को 2029 तक लागू करने का लक्ष्य रखते हैं।

प्रतिभा पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा, "यह विधान ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने और अधिक न्यायपूर्ण एवं समान समाज बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है।" मीरा कुमार ने याद दिलाया कि यह संघर्ष पिछले 30 वर्षों से चल रहा है, जब 1996 में गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति ने ड्राफ्ट बिल की जांच की थी।

मायावती ने इस कदम का स्वागत "विलंब के बावजूद" किया और कहा कि यदि इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण होता तो बेहतर होता। पाटिल और कुमार कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, जो केंद्र के इन विधेयकों को जल्दबाजी और अपारदर्शी बताकर आलोचना कर रही है।

ये विधेयक संविधान संशोधन विधेयक 131 के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन और लोकसभा सीटों में वृद्धि से जुड़े हैं।

संबंधित लेख

Indian parliamentarians reviewing bills for women's quota and Lok Sabha delimitation in special session.
AI द्वारा उत्पन्न छवि

Government circulates bills for women's quota and delimitation ahead of special session

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया AI द्वारा उत्पन्न छवि

New Delhi: Following Prime Minister Narendra Modi's letter seeking support, the Indian government circulated three bills among parliamentarians on Tuesday to implement one-third women's reservation in the Lok Sabha through delimitation. The package includes the Constitution (131st Amendment) Bill 2026, proposing to raise Lok Sabha seats to a maximum of 850. The bills will be taken up in a special parliamentary session from April 16 to 18.

Ahead of a special Parliament session starting April 16 to discuss amendments for implementing one-third women's reservation in Lok Sabha from 2029 elections, Prime Minister Narendra Modi wrote to floor leaders of all parties seeking their support. The opposition has raised concerns over lack of details on delimitation and the timing. The government described it as fulfilling responsibility towards women.

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

Following the April 17 Lok Sabha rejection of the Constitution (131st Amendment) Bill, 2026, for 33% women's quota post-delimitation, PM Narendra Modi and BJP leaders lambasted opposition parties as anti-women, while critics reiterated concerns over north-south imbalance. Modi to rally women in Varanasi on April 28.

Rajya Sabha passed the Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill 2026 by voice vote on March 26 amid opposition calls for wider debate. The Lok Sabha had cleared it on Tuesday. Social Justice Minister Virendra Kumar described it as a symbol of justice for long-marginalised sections.

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

Two members of the National Council for Transgender Persons have resigned, alleging no consultation on the Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026. They failed to meet the minister, who skipped a scheduled meeting. The bill passed the Lok Sabha on March 24 and the Rajya Sabha on March 25.

The Bharatiya Janata Party and Congress have named candidates for the upcoming Rajya Sabha biennial elections scheduled for June 18.

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

P.P. Choudhary, chairman of the Joint Parliamentary Committee on simultaneous elections, said on Monday that decisions on the remainder of the term for mid-term polls must be made through political consultations with parties.

 

 

 

यह वेबसाइट कुकीज़ का उपयोग करती है

हम अपनी साइट को बेहतर बनाने के लिए विश्लेषण के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी गोपनीयता नीति पढ़ें।
अस्वीकार करें